बजट 2025: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का पूर्ण बजट पेश किया, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने बधाई दी। इस बजट में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ-साथ आम जनता की जेब को भी राहत देने वाले हैं। खासतौर पर मिडिल क्लास, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं।
पीएम मोदी ने बजट को बताया ‘फोर्स मल्टिप्लायर’
बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के विकास का ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट बचत, निवेश, ग्रोथ और कंजंप्शन को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को इस शानदार बजट के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, “अमूमन बजट का ध्यान इस पर होता है कि सरकार के खजाने में पैसे कैसे आएं, लेकिन यह बजट इसके उलट है। यह बजट इस बात पर केंद्रित है कि देश के नागरिकों की जेब में अधिक पैसा कैसे आए और उनकी बचत कैसे बढ़े।”
बजट 2025: इनकम टैक्स में बड़ी राहत – 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री
मिडिल क्लास के लिए यह बजट किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने आम करदाताओं को राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा, विभिन्न आय वर्गों के लिए टैक्स में भी कटौती की गई है। इस फैसले से खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों को फायदा होगा, जिनकी आय निश्चित होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कदम युवाओं और नई नौकरियों में आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर साबित होगा।
न्यूक्लियर एनर्जी में निजी क्षेत्र की एंट्री – ऐतिहासिक फैसला
पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी को मंजूरी देना ऐतिहासिक कदम है। इससे ऊर्जा उत्पादन में क्रांति आएगी और इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित होगा। इसके अलावा, भारत में शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने का फैसला भी किया गया है, जिससे देश में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। शिप बिल्डिंग उद्योग को सबसे अधिक रोजगार देने वाला सेक्टर माना जाता है, जिससे लाखों लोगों को नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे।
बजट 2025: टूरिज्म और विरासत संरक्षण को बढ़ावा
बजट में पर्यटन को भी एक बड़े रोजगार सृजन क्षेत्र के रूप में देखा गया है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ‘विनान भारतम मिशन’ लॉन्च किया गया है, जिससे देश की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सकेगा।
कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की नींव
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए किए गए नए प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई क्रांति की नींव रखेंगे। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिससे किसानों को अपनी जरूरतों के लिए आसानी से कर्ज मिल सकेगा। यह फैसला किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
बजट 2025: मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को 360-डिग्री समर्थन
देश में उद्यमिता और छोटे-मध्यम उद्योगों (MSME) को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर 360-डिग्री फोकस किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हों। इससे न केवल नए एंटरप्रेन्योर्स को फायदा मिलेगा, बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी।
निष्कर्ष – जनता के विकास को केंद्र में रखता बजट
इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि यह केवल सरकारी खजाने को भरने के लिए नहीं, बल्कि जनता की आय और बचत को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। टैक्स में छूट, न्यूक्लियर एनर्जी में निजी भागीदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, किसानों और टूरिज्म सेक्टर के लिए नई योजनाएं – ये सभी मिलकर भारत के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगी।
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