केदारनाथ में रोपवे से 9 घंटे की यात्रा अब सिर्फ 36 मिनट में, हेमकुंड साहिब के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

उत्तराखंड : आज, 5 मार्च 2025, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, पशुधन स्वास्थ्य और रोग रोकथाम के लिए भी अहम कदम उठाए गए हैं।

केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट

प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4081 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा।

रोपवे की खासियत:

• सोनप्रयाग से केदारनाथ तक यात्रा अब सिर्फ 36 मिनट में पूरी होगी, जो पहले 8-9 घंटे लगते थे।
• प्रत्येक ट्रॉली में 36 लोगों के बैठने की क्षमता होगी।
• यह परियोजना उत्तराखंड रोपवे अधिनियम, 2014 के तहत संचालित होगी, जो सुरक्षा और किराया निर्धारण का कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट

सरकार ने हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें 2730 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस रोपवे के बनने से श्रद्धालु हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लॉवर्स तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

स्थानीय व्यवसायों और रोजगार को बढ़ावा

• चारधाम यात्रा को बढ़ावा मिलने से स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलेगा।
• पूरे छह महीने तीर्थयात्रियों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे शुरुआती दो महीनों में संसाधनों पर दबाव कम होगा।
• यात्रा सीजन में नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

पशुधन स्वास्थ्य और रोग रोकथाम योजना

सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम के लिए 3880 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है।

प्रमुख कदम:
खुरपका-मुंहपका (FMD) और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों से निपटने के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान।
मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां – किसानों को उनके दरवाजे पर सहायता मिलेगी।
भारत पशुधन पोर्टल – लाइव मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।
उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं – पीएम किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण।
पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा – एथनो-वेटरनरी चिकित्सा को प्रोत्साहन।

केंद्र सरकार के इन फैसलों से तीर्थयात्रा सुविधाओं में सुधार, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और पशुधन स्वास्थ्य में सुधार होगा। यह कदम उत्तराखंड और देशभर के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होंगे।

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