रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभिन्न विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 15,386 करोड़ 42 लाख 47 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित की गईं। इनमें प्रमुख विभागों के लिए आवंटित राशि इस प्रकार है:
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग: ₹2,793.60 करोड़
- नगरीय प्रशासन एवं विकास (नगरीय निकाय): ₹24.38 करोड़
- लोक निर्माण विभाग (सड़कें और पुल): ₹4,664.08 करोड़
- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन: ₹894.45 करोड़
- लोक निर्माण विभाग (भवन): ₹2,101.99 करोड़
- नगरीय प्रशासन एवं विकास (नगरीय कल्याण): ₹1,715.44 करोड़
- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (लोक निर्माण): ₹69.20 करोड़
- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता: ₹3,123.45 करोड़
जल जीवन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता
उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन 2019 से प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है।
- अब तक 40.10 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
- वर्ष 2025-26 के बजट में ₹4,500 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए आवंटित।
- राज्य में 22,389.99 करोड़ रुपए की 29,173 सिंगल विलेज एवं रेट्रोफिटिंग योजनाएं मंजूर।
- 3,212 गांवों के लिए 4,166.50 करोड़ की 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत।
- जल संवर्धन और भू-जल रिचार्ज के लिए ₹2 करोड़, नगरीय पेयजल योजनाओं के लिए ₹56.37 करोड़ और IIT भिलाई के पेयजल आपूर्ति हेतु ₹1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सड़क और अधोसंरचना विकास को बढ़ावा
लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास की दिशा तय करती हैं।
- CRIF योजना के तहत 8 सड़कों के उन्नयन हेतु 892.36 करोड़ रुपए मंजूर।
- राज्य में सात रेलवे क्रॉसिंग पर ROB निर्माण हेतु केंद्र सरकार ने 356.71 करोड़ रुपए स्वीकृत किए।
- भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विजाग 4 लेन एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन।
- 2025-26 के बजट में 1,909 नई सड़कों व पुल-पुलियों के लिए 1,902 करोड़ का प्रावधान।
- 168 सड़कों के मजबूतीकरण हेतु 917 करोड़ रुपए आवंटित।
- 339 पुलों के निर्माण हेतु 1,351 करोड़ रुपए का बजट।
नगरीय विकास की नई पहल
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के शहरों का विकास तेजी से हो रहा है।
सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। नगरीय निकायों और बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं, जिससे शहरों का व्यवस्थित और समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
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