उत्तराखंड सरकार: उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने यह बजट प्रस्तुत किया।
राजस्व और व्यय का आकलन
- कुल अनुमानित प्राप्तियां: 1,01,034.75 करोड़ रुपये
- राजस्व प्राप्तियां: 62,540.54 करोड़ रुपये
- पूंजीगत प्राप्तियां: 38,494.21 करोड़ रुपये
- स्वयं के स्रोतों से अनुमानित राजस्व: 28,410.30 करोड़ रुपये
- कर राजस्व: 24,014.82 करोड़ रुपये
- कर पश्चात राजस्व: 4,395.48 करोड़ रुपये
- प्रमुख व्यय:
- ऋण प्रतिदान: 26,005.66 करोड़ रुपये
- ब्याज भुगतान: 6,990.14 करोड़ रुपये
- कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते: 18,197.10 करोड़ रुपये
- पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ: 9,917.40 करोड़ रुपये
- राजस्व व्यय: 59,954.65 करोड़ रुपये
- पूंजीगत व्यय: 41,220.68 करोड़ रुपये
राजकोषीय स्थिति
- कोई राजस्व घाटा नहीं – 2,585.89 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष अनुमानित
- राजकोषीय घाटा: 12,604.92 करोड़ रुपये (SGDP का 2.94%) – यह FRBM अधिनियम की सीमा के भीतर
प्रमुख घोषणाएँ एवं योजनाएँ
- रिवरफ्रंट विकास योजना
- इलेक्ट्रिक बसों का संचालन
- खेल विश्वविद्यालय की स्थापना
- उद्यम पूंजी की स्थापना
मुख्यमंत्री धामी का विजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट इकोलॉजी, इकोनॉमी, सतत विकास और समावेशिता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह “नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड और ओजस्वी मानव संसाधन” की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है।
राज्य निर्माण के 25वें वर्ष में पहली बार बजट 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा, जो 2001-02 के पहले बजट से 24 गुना अधिक है।
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