नई दिल्ली: कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए हैं।
पाकिस्तानी राजनयिक को किया गया तलब
विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वार्राइच को तलब कर उन्हें ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि अब उन्हें भारत छोड़ना होगा। यह नोट पाकिस्तान के दिल्ली स्थित डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को भी सौंपा गया है। सभी को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
सीसीएस की आपात बैठक में बड़े फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मौजूद रहे।
घोषित किए गए प्रमुख कदम:
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पाकिस्तान में भारतीय सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाया जाएगा।
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अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पहले से आए लोग 1 मई 2025 तक उसी मार्ग से लौट सकते हैं।
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सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
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सार्क वीजा एक्सेम्प्शन स्कीम के तहत जारी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा अमान्य घोषित किए गए हैं। उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
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पाकिस्तान उच्चायोग के स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी, यह निर्णय भी 1 मई तक लागू होगा।
सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश
सरकार ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है और हमले के जिम्मेदार आतंकियों और उनके सरपरस्तों को सजा दिलाने का संकल्प दोहराया है।
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