बढ़ सकती हैं आतिशी की मुश्किलें: CM रेखा गुप्ता ने दिए बारापुला परियोजना की जांच के आदेश, जानें पूरा मामला

दिल्ली की पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी की परेशानी बढ़ सकती है। बारापुला एलिवेटेड रोड (फेज-III) परियोजना में 175 करोड़ रुपये के संदिग्ध भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) को जांच के निर्देश दिए हैं। यह फैसला दिल्ली सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री ने की। बैठक में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह समेत PWD के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान यह सामने आया कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कार्यकाल में ठेकेदार को बिना पुनर्विचार याचिका दायर किए 175 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, जिससे अन्य परियोजनाओं पर असर पड़ा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह भुगतान उस स्थिति में किया गया जब कंपनी केवल 35 करोड़ रुपये लेकर विवाद सुलझाने को तैयार थी। लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण मामला हाईकोर्ट तक गया और फिर 175 करोड़ रुपये चुकाने पड़े। CM ने स्पष्ट किया कि PWD अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है और सतर्कता जांच कराई जाएगी। बारापुला एलिवेटेड रोड फेज-III का निर्माण कार्य अप्रैल 2015 में शुरू हुआ था, जिसे 30 महीने में पूरा किया जाना था। परियोजना की शुरुआती लागत 1260 करोड़ रुपये थी, जो अब 1330 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। अब तक 87% कार्य पूरा हो चुका है, और वर्ष 2025-26 के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है।

आप पार्टी ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने के छह महीने बाद भी भाजपा सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है, और अब वह विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस जांच से परियोजना की गति प्रभावित नहीं होगी और इसे समय पर पूरा किया जाएगा। पेड़ों की कटाई की अनुमति भी जल्द मिलने वाली है, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने देगी।

बारापुला परियोजना में भुगतान को लेकर दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्माई हुई है। पूर्व मंत्री आतिशी पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं AAP इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। अब ACB जांच के नतीजे तय करेंगे कि यह मामला प्रशासनिक लापरवाही था या कुछ और।

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