महासमुंद कलेक्टर ने की समय-सीमा बैठक, योजनाओं की समीक्षा और सख्त निर्देश जारी

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार सुबह 10 बजे से साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन समाप्ति के बाद सभी योजनाओं को तय लक्ष्यों के अनुसार क्रियान्वित करने और आम जनता की शिकायतों का सुचारू समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्ती

कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षाओं को अनुशासित और नियमानुसार संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध का पालन कड़ाई से करने और बिना अनुमति डीजे बजाने पर जब्ती की कार्रवाई के आदेश दिए। माउंटेड व्हीकल डीजे पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारियों को दिए गए।

महासमुंद: किसान पंजीयन और धान उठाव पर जोर

कलेक्टर ने एग्रीस्टेक परियोजना के तहत किसान पंजीयन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब तक 49,000 किसान पंजीकरण करा चुके हैं और किसानों को सीएससी व सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा, धान उठाव की समीक्षा करते हुए उन्होंने शेष 1.96 लाख क्विंटल धान को 13 मार्च तक उठाने के निर्देश दिए।

राशन कार्ड ई-केवाईसी और अन्य योजनाओं की समीक्षा

खाद्य अधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए 31 मार्च तक की समय-सीमा तय की गई है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

महासमुंद: भूमि विवाद और जनसमस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर

बैठक में भूमि विवाद, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए गए, जिससे आम नागरिकों को परेशानी न हो। इसके अलावा, पीएम आवास, पीएम जनमन, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर उनमें तेजी लाने को कहा गया।

औद्योगिक क्षेत्रों, अवैध माइनिंग और शराब परिवहन पर सख्ती

श्रम एवं उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, अवैध माइनिंग और शराब परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए।

मुख्यमंत्री जनदर्शन और जन चौपाल पर जोर

कलेक्टर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल और जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रखने के लिए कहा।

हाई कोर्ट और आयोगों के निर्देशों पर तत्परता

उन्होंने हाई कोर्ट और विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों पर गंभीरता से ध्यान देने और तय समय-सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी रूप से लागू करने पर चर्चा हुई।

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