पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से आए सभी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के बाद देशभर में पाकिस्तानी नागरिकों की जांच शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी यह प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है।
सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में करीब 2000 पाकिस्तानी मूल के लोग रह रहे हैं, जिनमें से अकेले 1800 लोग रायपुर में बसे हुए हैं। इनमें से अधिकांश, लगभग 95%, सिंधी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि शेष मुस्लिम हैं। पुलिस इन सभी के वीजा दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है।
गृह मंत्री ने राज्यों को दिए निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय से अधिक भारत में न रुके।
दीर्घकालिक वीजा धारकों को राहत
सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिंदू समुदाय के वे पाकिस्तानी नागरिक जो दीर्घकालिक वीजा पर हैं, उन्हें इस आदेश से राहत दी गई है। ऐसे लोगों का वीजा रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन बिजनेस, मेडिकल या धार्मिक वीजा पर आए नागरिकों को तय समयसीमा में भारत छोड़ना होगा। SAARC वीजा धारकों की भी जांच की जा रही है, हालांकि उन्हें तत्काल देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
रायपुर में सिंधी समाज की मजबूत मौजूदगी
रायपुर में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग रहते हैं, जिनके परिवार के कुछ सदस्य अभी भी पाकिस्तान में हैं। वे भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने, इलाज कराने या धार्मिक कारणों से आते हैं। पुलिस अब इन सभी की वीजा स्थिति, गतिविधियों और पहचान की जांच कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।
नागरिकता और आवास की स्थिति
राज्य में कई पाकिस्तानी मूल के सिंधी लोगों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, जबकि कुछ अभी भी प्रक्रिया में हैं। रायपुर के सड्डू, महावीरनगर, बोरियाकला और माना रोड जैसे इलाकों में इन लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। प्रशासन अब नए सिरे से इनकी सूची तैयार कर रहा है, ताकि नागरिकता और वीजा से जुड़ी स्थिति की पुष्टि की जा सके।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र सख्ती
पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले हर व्यक्ति की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस अब हर पाकिस्तानी आगंतुक की गतिविधियों, वीजा की अवधि और उद्देश्य की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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