गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : करोड़ो की बेशकीमती जमीन पर भू-माफियों का अतिक्रमण. सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने में अधिकारी नाकाम 

गौरेला पेंड्रा मरवाही/सकोला: राज्य की भाजपा सरकार एक और जहां भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कहती हैं। तो दूसरी और राजस्व विभाग के अधिकारी माफियाओं को संरक्षण देने में लगे है। गौरतलब है की गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के राजस्व विभाग में फैला भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के अलावा देश तक सुर्खिया बटोर रहा है। राजस्व के अधिकारी भले ही बदल गए हो लेकिन सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में अफसरों का रवैया नहीं बदला है। इसमें कहीं ना कहीं सरकारी नुमाइंदों से अवैध कब्जा को अनदेखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रदेश के मुखिया अतिक्रमण विरोधी अभियान चलवा रहे हैं। वहीं कुछ सरकारी कर्मचारी शासकीय भूमि पर दिन रात हो रहे अवैध कब्जा को नजर अंदाज कर अपनी जेबों को गर्म करने में लगे हुए हैं इससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है।

जिले के सकोला तहसील अंतर्गत कोरबा से पेंड्रा स्टेट हाईवे रोड में शासकीय भूमि खसरा नंबर 74 रकबा 0.1050 पर अवैध कब्जाधारियों के द्वारा लगभग 25 से 30 डिसमिल बेशकीमती राजस्व की भूमि का बेधड़क अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया जा रहा है। तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के संरक्षण व वर्तमान में संबंधित अमला के अनदेखी रवैये से अतिक्रमणकारियों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो गए है।

अवैध कब्जाधारियों की निगाह करोड़ो के शासकीय भूमि पर फिर जाकर टिक गई है तथा एक बार पुनः वे करोड़ो के राजस्व भूमि पर कब्जा करने की नियत से होड़ मचा रखे है। अतिक्रमणकारी ग्रामीण जिस जमीन को हथियाने में लगे है, भविष्य में उक्त भूमि का उपयोग शासकीय भवनों के अलावा अन्य शासकीय कार्यों के लिए किया जा सकता है। अगर स्थानीय प्रशासन का रवैया ऐसे ही निष्क्रिय बना रहा तो इस 25 से 30 डिसमिल शासकीय जमीन को अवैध कब्जे में जाते देर नही लगेगी, और तब संबंधित अधिकारियों के हाथ- पांव मारने से ज्यादा कुछ फायदा नही होगा तथा करोड़ो की बेशकीमती जमीन अवैध कब्जे की भेंट चढ़ जाएगी। सकोला में रोड से लगे बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाने संबंधित विभाग को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। नही तो शासकीय भूमि के एक बड़े हिस्से का रकबा घटने से कतई इंकार नही किया जा सकता।