नई तकनीक से सुलझेंगे भूमि संबंधी विवाद, प्रदेश सरकार करेगी जियो-रेफरेंसिंग का इस्तेमाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए अब राज्य सरकार नई तकनीकि का इस्तेमाल करने जा रही है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जमीन से संबिधित विवादित मामलों को जियो-रेफरेंसिंग तकनीक से सुलझाया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट शेयर कर इस बारे में जानकारी दी. जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया.

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है. इसके लिए जियो-रेफरेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है और 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके आगे उन्होंने कहा कि बजट में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए जियो-रेफरेंसिंग तकनीक के जरिए भूमि के छोटे से छोटे टुकड़े को भी चिह्नित करना आसान होगा. इससे भूमि संबंधी विवादों को व्यवस्थित तरीके से निपटाने में मदद मिलेगी.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ट्वीट किया, “हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इसके लिए जियो-रेफरेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है और राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए बजट में 150 करोड़… pic.twitter.com/upTpyZzDFn

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 12, 2024