मध्यप्रदेश में स्कूलों की बदहाली के खिलाफ NSUI का ‘स्कूलों की पोल खोल’ अभियान शुरू, WhatsApp नंबर भी जारी

भोपाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यू-डाइस डेटा और हालिया पीएबी बैठक की रिपोर्ट ने मध्यप्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदतर तस्वीर पेश की है। इसे लेकर NSUI ने राज्यभर में ‘स्कूलों की पोल खोल’ अभियान शुरू कर दिया है, जिसका मकसद जमीनी स्तर पर स्कूलों की वास्तविक स्थिति उजागर कर सरकार को कटघरे में खड़ा करना है।

इस अभियान के तहत NSUI ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर छात्र, अभिभावक और आम नागरिक अपने क्षेत्र के स्कूलों की तस्वीरें, वीडियो और समस्याएं साझा कर सकते हैं। संगठन इन आंकड़ों के आधार पर सरकार से शिक्षा बजट की पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करेगा।

NSUI अध्यक्ष का तीखा हमला

NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने आरोप लगाया कि “सरकार नाम बदलने में व्यस्त है, लेकिन हजारों स्कूलों में ना छत है, ना शिक्षक और ना ही शौचालय। ये भ्रष्टाचार नहीं, बच्चों के भविष्य की हत्या है।”

उन्होंने बताया कि:

• 12,200 स्कूलों में केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं

• 9,500 स्कूल अब भी बिजली से वंचित हैं

• 1,700 से अधिक स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है

• 1,022 स्कूल पूरी तरह जर्जर हालत में हैं

चौकसे ने भोपाल के जहांगीरिया स्कूल, जहां पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने पढ़ाई की थी, का हवाला देते हुए कहा कि वहां की हालत इतनी खराब है कि छत से प्लास्टर गिर रहा है और पूरा फ्लोर बंद कर दिया गया है।

NSUI ने शिक्षा मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके गृह जिले नरसिंहपुर में ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ वर्षों से छात्र नहीं आते, लेकिन शिक्षक नियमित वेतन ले रहे हैं। वहीं रायसेन के चांदबड़ गांव में एक करोड़ की लागत से बना स्कूल भवन बीते 8 वर्षों से बंद पड़ा है। संगठन ने मांग की है कि शिक्षा बजट को पारदर्शी तरीके से खर्च किया जाए और हर स्कूल को मूलभूत सुविधाएं – शिक्षक, बिजली, पानी और शौचालय – तत्काल मुहैया कराई जाएं।

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