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Maharashtra : शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक अब वीर सावरकर सेतु के नाम से जाना जाएगा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का भी नाम बदला

June 28, 2023 | by livekhabar24x7.com

रायपुर। Maharashtra : महाराष्ट्र सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसले किए हैं। जिसमें मुंबई के वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु (Veer Savarkar Setu) कर दिया गया है। साथ ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के भी नाम बदलने का फैसला किया है। जिसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु कर दिया गया है।

Maharashtra : बता दें कि CM एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने पिछले महीने 28 मई को सावरकर के जन्मदिन पर घोषणा की थी कि बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक का नाम हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर के नाम पर कर दिया जाएगा। शिंदे ने यह भी कहा था कि केंद्र के वीरता पुरस्कार की तरह ही राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार का नाम भी स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा।

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इस निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी

Maharashtra : कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीएम शिंदे ने बताया, आज हमने 40,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे 1,20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कई उद्योग महाराष्ट्र में आ रहे हैं। हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं हैं। अब महाराष्ट्र FDI में फिर नंबर 1 बन गया है।

खुलेंगे 700 बालासाहेब क्लिनिक

आज हुई कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र में 700 जगहों पर बाला साहेब ठाकरे क्लीनिक (Balasaheb Thackeray Clinic) शुरू करने का भी फैसला लिया गया। इसके लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भामा आसखेड परियोजना की नहरों को रद्द करने का फैसला भी इस कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इसका लाभ तीन तालुके के किसानों को मिलेगा।

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CM शिंदे ने ट्वीट कर जानकारी कि इसके अलावा महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना संयुक्त रूप से लागू की जाएगी। 2 करोड़ हेल्थ कार्ड बांटे जाएंगे, जिसके तहत 5 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा। संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाल योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की गई है।

छत्रपति संभाजीनगर में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। जालना से जलगांव तक नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए 3552 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। राज्य में 9 जगहों पर नए राजकीय डिग्री कॉलेज बनाने के लिए 4365 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है।

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