Big Breaking : प्रदेश के 23 नगरीय निकायों के CMO को मिला नोटिस, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने लिया एक्शन, जानें क्या हैं पूरा मामला?

रायपुर। Big Breaking : आज हुई कैबिनेट बैठक में मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय ने प्रदेश के 18 लाख गरीबों को पीएम आवास देने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई हैं। दरअसल नगरीय प्रशासन विभाग ने समय सीमा में पीएम आवास का काम नहीं कर पा रहे नगरीय निकायों के मुख्‍य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) और नोडल अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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इन निकायों को जारी किया गया है नोटिस

नगर पालिका परिषद् जांजगीर-नैला, नगर पंचायत बलौदा, नगर पंचायत खोंगापानी, नगर पंचायत कुसमी, नगर पंचायत राजपुर, नगर पालिका परिषद् शिवपुरचरचा, नगर पंचायत सीतापुर, नगर पंचायत बस्तर, नगर पंचायत बगीचा, नगर पंचायत पखांजूर, नगर पंचायत पेण्ड्रा, नगर पंचायत पथरिया, नगर पंचायत भटगांव (सूरजपुर), नगर पालिका परिषद् तखतपुर, नगर पंचायत जरही, नगर पंचायत भानूप्रतापपुर, नगर पंचायत लैलूंगा, नगर पालिक निगम चिरमिरी, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत गौरेला, नगर पंचायत कोंटा, नगर पंचायत नवागढ़ (जांजगीर-चांपा) और नगर पंचायत बारसूर।