सड़कों पर छात्रों के प्रदर्शन का मामला, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब, चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा – समझ नहीं आ रहा कि शासन का सिस्टम क्या प्रबंध कर रहा है

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सद्दू में प्रयास के छात्रों ने बीते दिनों प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मामले पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने अब मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को मामले की जाँच कराने की निर्देश दिए है। वहीं अपना हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है। केस पर सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिंघा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने की है।

हाईकोर्ट केस पर सात अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। इस दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा कि बच्चों को इस तरह से सड़क पर उतरने की अनुमति कैसे दे दी जाती है। डिवीजन बेंच ने चीफ सेक्रेट्री को इसकी जांच कराने के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत करने कहा है। केस की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी। महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत और उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने बताया कि मामले को संबंधित अधिकारी ने जानकारी ली और छात्रों की समस्या का समाधान किया जा रहा है।

चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि सरकारी संस्थाओं में किताबों और बुनियादी सुविधाओं की कमी क्यों हो रही है। शासन को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। जिस तरह से बच्चे सड़क पर आ रहे हैं और कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। आखिर, यह समझ नहीं आ रहा है कि शासन का सिस्टम क्या प्रबंध कर रहा है। छात्रों को इस तरह से सड़क पर आने की अनुमति कैसे दी जा रही है।चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि अगर संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी में कोई है या फिर अनियमितता है तो छात्र अपने अभिभावकों के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।