नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इस हमले में 28 निर्दोष टूरिस्टों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसके जवाब में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े और निर्णायक फैसले लिए गए।
करीब ढाई घंटे चली इस उच्चस्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल समेत शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले:
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सिंधु जल संधि पर रोक:
भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया है। -
अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट बंद:
भारत और पाकिस्तान के बीच जमीनी संपर्क खत्म करने के लिए अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। -
सार्क वीज़ा छूट रद्द:
पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की अनुमति रद्द की गई है। जो लोग पहले से भारत में मौजूद हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। -
पाकिस्तानी उच्चायोग से निष्कासन:
नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति (persona non grata) घोषित किया गया है। -
भारतीय सैन्य अधिकारियों की वापसी:
भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुला लिया है।
सरकार का स्पष्ट संदेश:
विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि ये सभी फैसले भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए लिए गए हैं। इससे साफ है कि भारत अब आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा, और पाकिस्तान को इसका गंभीर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।