रायपुर। CG BUDGET SESSION : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवा दिन है। सदन में सोमवार को कई ज्वलंत मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विधायकों के बीच तीखी बहस बाजी भी हुई। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने सरगुजा और आदिवासी विकास प्राधिकरण से संबंधित हुए कार्यों पर प्रश्न पूछा था। जिसमें लखेश्वर बघेल ने बताया कि 178 काम अपूर्ण हैं। वहीं सरगुजा क्षेत्र में 61 क्षेत्र अपूर्ण हैं।
इस प्रश्न का वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि लखेश्वर बघेल स्वयं ही बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे। ऐसे में जो कार्य स्वीकृत हुए वो इन्हीं के कार्यकाल के थे। इसलिए जब तक इनका शासन था तब तक कार्यों को पूरा हो जाना था.लेकिन अब वो प्रश्न लगा रहे हैं। जिसकी जानकारी हमारे विभाग ने उपलब्ध कराई है।
गूंजा प्रयास विद्यालय में खराब परीक्षा परिणाम का मुद्दा
बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने प्रयास विद्यालय का मुद्दा उठाया। मोतीलाल साहू ने प्रयास विद्यालय में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए छात्रों के हित में जरूरी कदम उठाने की मांग की। मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब में कहा कि 2018 के बाद से प्रयास विद्यालय के परिणाम में गिरावट आई है। पढ़ाई के नाम प्रयास स्कूल में बोगस काम होता रहा। यहां राजनीतिक नियुक्तियां हुई और बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। वहां न खेल की सुविधा थी, न पढ़ाई की अच्छी सुविधा। इस वर्ग के बच्चों की बेहतर शिक्षा की हम व्यवस्था करेंगे। प्रयास विद्यालय को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि व्यवस्था सुधारने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिया गया है। इस पर काम भी शुरू हो गया है।
RDA की सिटी सेंटर मॉल का मुद्दा गूंजा
प्रश्नकाल में RDA की सिटी सेंटर मॉल का मुद्दा गूंजा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के स्थान पर लखेश्वर बघेल ने सवाल पूछा। उन्होंने सवाल पूछा कि पंडरी में RDA की कितनी जमीन, किन भूखंडों का विक्रय किया गया है। जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब दिया कि पंडरी में 121.11 एकड़ भूमि थी, 5.70 एकड़ भूमि पर सिटी सेंटर का निर्माण किया गया है। सिटी सेंटर मॉल से 41 करोड़ 51 हजार की राजस्व प्राप्ति हो रही है। वर्तमान में सिटी सेंटर मॉल के कारण RDA की लेनदारी या देनदारी नहीं है।
वहीं पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने आज बजट सत्र के छठें दिन सदन में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन मुद्दा जोरशोर उठाया। उनके साथ ही इस प्रश्न पर जवाब की मांग करने वालों में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और पामगढ़ से कांग्रेस सदस्य शेषराज हरवंश शामिल रही।
विधायक भावना बोहरा ने पूछा कि ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के एनपीएस खाते में नियमित राशि प्रितिमाह जमा नही होने पर उनके खातों को नियमित/जीवित रखने के लिए एनपीएस में क्या प्रावधान है? वर्तमान में की जा रही राशि की कटौती और पूर्व में एनपीएस योजना के तहत काटी गई राशि समायोजन के लिए क्या प्रयास करेंगे?
कवासी लखमा और अजय चंद्राकर में नोंकझोंक
कार्यवाही के दौरान सुकमा विधायक कवासी लखमा ने बस्तर विकास प्राधिकरण में स्वीकृत कामों को पूरा कराने की मांग की। जिस पर विधायक अजय चंद्राकर ने लखमा से पूछा कि जो पैसा आपके शासन में स्वीकृत हुआ वो कहां गया। इसलिए काम अधूरे हैं। वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने कवासी लखमा को कहा कि यदि मैंने जानकारी देनी शुरु की तो आपका खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा।
तो घर पर ईडी भेज दो
रामविचार नेताम का जवाब सुनकर कवासी लखमा ने कहा कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं.तो इस तरह की बात पूछ रहा हूं. तो क्या आप मेरे घर पर ईडी भेज दोगे.जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कवासी लखमा को रोकते हुए रामविचार नेताम को उत्तर देने को कहा.
जहां अनियमितताएं हुई वहां कार्यवाही होगी : इसके जवाब में आदिम जाति कल्याण विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जो अनियमितताएं हुईं हैं वहां पर कार्यवाही होगी.इस दौरान गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने खुज्जी में प्रयास आवासीय विद्यालय को जल्द खोलने की मांग की.
एनपीएस की जगह ओपीएस पेंशन कब ?
बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि अधिकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस पेंशन योजना कब शुरु होगी ?
इस सवाल के जवाब पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। उसमें पीएफआरडीए से कुल 19 हजार 136 करोड़ रुपए राज्य को प्राप्त होने हैं। पूर्व सरकार की गिद्ध दृष्टि इस पैसे पर थी जो वो खर्च करना चाहती थी।
राजेश मूणत ने उठाया स्मार्ट सिटी का मुद्दा
र्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण के जरिए नवा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में अपात्र कंपनियों को काम दिए जाने का मुद्दा उठाया। जिसमें राजेश मूणत ने कहा कि 1 हजार करोड़ रुपये के काम अपात्र लोगों को दिया गया। स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं धीमी गति से चल रही है। साथ ही साथ राजेश मूणत ने पूछा कि रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की क्या स्थिति है।
राजेश मूणत के प्रश्न के जवाब में ओपी चौधरी ने कहा कि मापदंडों का पालन किया गया है. पात्र लोगों को ही काम दिया गया. मामले को दबाने की कोशिश नहीं किया गया है. नवा रायपुर की 399 करोड़ के 10 टेंडर पैकेज को निरस्त कर दिया गया है, ये सही है कि काम धीमी गति से चल रहे थे
चौपाटी मामले पर भी सवाल
मूल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जीरो कर दिया गया. मल्टीलेवल पार्किंग बनाया गया जिसका कोई उपयोग नहीं है. एक नया प्रयोग चौपाटी को बनाकर किया गया. यूथ हब को चौपाटी कैसे बनाया गया ?
मंत्री ओपी चौधरी : ”रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत 312 में 300 काम पूर्ण है. चौपाटी के ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम कैंसिल कर दिया गया है। यूथ हब को चौपाटी कैसे बनाया गया ये जानकारी नगरीय प्रशासन विभाग से लेकर सदस्य को बताया जाएगा।”
राजेश मूणत : ”आचार संहिता के पहले चौपाटी का टेंडर कर दिया गया. किसका संरक्षण था? जिसने गलत किया उसपर कार्रवाई कब होगी? स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर के अंदर लूट मचा कर रखी गई थी, गोरखधंधा चल रहा था। जिन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर काम किया है उनपर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या चौपाटी की जगह लाइब्रेरी बनाएंगे।”
मंत्री ओपी चौधरी : ”सदस्य की चिंता जाहिर है। मामले की विभागीय जांच होगी। चौपाटी हटाने के समंध में अर्बन डेवलपमेंट विभाग से चर्चा कर कार्रवाई करेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा कर रायपुर नगरीय क्षेत्र के कामों में जहां गड़बड़ी की शिकायत है वहां जांच कराएंगे।”