रायपुर। CG Budget Session : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत हो गई है। राज्यपाल ने पूरे 27 मिनट अंग्रेजी भाषा में अपना भाषण पढ़ा। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही पहले 5 मिनट इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायकों ने जमकर टोंकाटाकी की।
पांच मिनट बाद सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई, स्पीकर की अनुमति से सत्ता पक्ष के सदस्य अजय चंद्राकर ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव सदन में रखा जिसका समर्थन भाजपा सदस्य लता उसेंडी ने किया। इस पर चर्चा के लिए स्पीकर ने 7 फरवरी का दिन निर्धारित किया है। इसके पश्चात वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023 ,24 के तृतीय अनुपूरक बजट का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा, जिस पर चर्चा के लिए मंगलवार 6 फरवरी का दिन स्पीकर ने तय किया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित करने की घोषणा कर दी।
सरकार ‘कृषक उन्नति योजना’ लाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए तृतीय अनुपूरक बजट में करीब 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान ‘कृषक उन्नति योजना’ के लिए रखा है। इसी योजना के तहत किसानों को मिलेगी समर्थन मूल्य से 3100 रुपये के बीच के अंतर की राशि। किसानों को करीब 900 रुपये प्रति क्विंटल अंतर की राशि मिलनी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह जानकारी दी है।
– राज्यपाल ने सदन में क्या कहा ?
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने ‘‘समृद्ध किसान-संपन्न प्रदेश‘‘ की अवधारणा पर तेजी से अमल साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है।
किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाया गया और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई, जिससे इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा पीवीटीजी अर्थात् विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबूझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे-पक्के आवास गृह, संपर्क सड़कें, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने हेतु मेरी सरकार कृत संकल्पित है।
पीएम जनमन महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य की जांच, उपचार एवं दवा वितरण हेतु 66 चलित चिकित्सा इकाई वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।
तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी। तेंदूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपये प्रति मानक बोरा तथा संग्राहकों को 4500 रूपये तक बोनस प्रदाय किए जाने हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है।
‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना‘‘ के लाभ से वंचित लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया।
मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ‘‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘‘ योजना, ‘‘ई-पॉस मशीन‘‘ के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार ने ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना‘‘ के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा।
महिलाओं का जीवन आसान बनाने में ‘‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना‘‘ की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी।
अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा से पूरी दुनिया में अभूतपूर्व उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ है, जिसे और अधिक बढ़ाने हेतु मेरी सरकार द्वारा 5000 पंजीकृत रामायण मंडली, भजन मंडली को प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है। मेरी सरकार छत्तीसगढ़वासियों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का वादा निभाने जा रही है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष हजारों तीर्थयात्री अयोध्या धाम सहित काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर आरती का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
ये तीन संशोधन विधेयक होंगे पेश
छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024: इस विधेयक के पारित होने के बाद राजिम माघी पुन्नी मेला का नाम बदलकर राजिम माघी कुंभ कल्प किया जा सकता है। राजिम कुंभ एक बार फिर पहले की तरह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। कांग्रेस सरकार में इसका नाम बदलकर माघी पुन्नी मेला किया गया था।
छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024: इस संशोधन में ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रविधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ और ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ और ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रविधान रखा गया है।
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024: इसमें माल एवं सेवा कर में आवश्यक सुधार का प्रस्ताव है।