CG News : छत्तीसगढ़ की 11 सरकारी यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित, UGC ने जारी की लिस्ट

रायपुर। CG News : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर के डिफॉलटर सरकारी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। जारी लिस्ट में कुल 432 कॉलेज शामिल है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो प्रदेश की 11 सरकारी विश्वविद्यालय का नाम इस लिस्ट में शामिल है।

जनाकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने UGC के गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। जिसके चलते UGC ने इन यूनिवर्सिटीज को फाइनल रिमाइंडर जारी किया है। साथ ही UGC ने इन सभी यूनिवर्सिटीज को 31 जनवरी 2024 तक लोकपाल की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ की ये यूनिवर्सिटीज डिफॉल्टर

IIIT रायपुर
आयुष यूनिवर्सिटी, रायपुर
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, रायपुर
इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी, रायपुर
छत्तीसगढ़ कामधेनु यूनिवर्सिटी, दुर्ग
हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, दुर्ग
शहीद नंदकुमार पटेल यूनिवर्सिटी, रायगढ़
सरगुजा यूनिवर्सिटी
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, बिलासपुर
इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी, खैरागढ़
महात्मा गांधी उद्यानिकी यूनिवर्सिटी, पाटन

अंतिम मौक़ा देगी UGC

अब यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को फाइनल मौका देते हुए कहा है कि जितना शीघ्र हो सके संस्थान में लोकपाल की नियुक्ति कराएं ताकि विद्यार्थियों से जुड़े प्रकरणों को सुलझाया जा सके।

लोकपाल पर जोर

यूजीसी ने डिफॉल्टर विवि को 31 जनवरी तक लोकपाल नियुक्त कर जानकारी भेजने को कहा है। साथ ही कॉलेजों में ग्रीवांस रिडर्सल कमेटी का गठन करने अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी में कॉलेज के सीनियर मोस्ट प्रोफेसरों की चार सदस्यीय टीम रहेगी। कॉलेज से जुड़ा कोई भी मामला पहले ग्रीवांस कमेटी के पास पहुंचेगा। छात्र कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो फिर यह पूरा प्रकरण लोकपाल की बेंच के पास ट्रांसफर होगा।

सिर्फ CSVTU में लोकपाल नियुक्त

यूजीसी के निर्देश पर अमल करते हुए प्रदेश में सिर्फ छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में ही लोकपाल की नियुक्ति हुई है। सीएसवीटीयू के लिए एनआईटी रायपुर के पूर्व प्राध्यापक डॉ. आरपी पाठक को तीन वर्ष की अवधि के लिए लोकपाल का दायित्व दिया गया है। विद्यार्थियों की ऐसी समस्याएं जो कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं सुलझती है, अब उन मामलों को लोकपाल के समक्ष रखा जाएगा।

अब हफ्तेभर में विश्वविद्यालय में लोकपाल नियुक्त हो जाएंगे। इस संबंध में प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यूजीसी से संपर्क कर इसके लिए नियमों की जानकारी लेंगे।