कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने ली समय-सीमा की बैठक, अधिकारियों व कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने के दिए निर्देश

रायपुर। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्राॅस सभाकक्ष में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में समय-सीमा की बैठक ली। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कहा कि जिला स्तरीय सभी अधिकारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचे और अपने अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारियों के सुबह 10 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित करें। समय पर बिना सक्षम अनुमति के अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा की बैठक में नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, एडीएम कीर्तिमान राठौर, सभी अनुविभागीय अधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर डाॅ. सिंह ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्याें की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्याें में तेजी लाने के लिए बिजली विभाग, राजस्व विभाग, जनपत पंचायत समन्वय कर कार्याें का निराकरण करें। कलेक्टर ने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त हुए आवदेनों का निराकरण भी जल्द से जल्द किया जाए।

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कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बारिश के पूर्व नालियों की साफ-सफाई की जाए और नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के अधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। साथ ही आंधी, तूफान की स्थिति में सभी एसडीएम, बिजली विभाग के अधिकारी व जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र का निरीक्षण करें और संबंधित विभाग के अधिकारी को जानकारी उपलब्ध कराए। जिससे समस्या का निराकरण त्वरित हो।
कलेक्टर डाॅ. सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए अस्पतालों में दवाओं की उपब्धता सुनिश्चित की जाए और डाॅक्टरों को अलर्ट रखा जाए।

कलेक्टर ने कहा कि जिले के अधिकांश विश्वविद्यालय, काॅलेज और स्कूल में बबूल के वृक्ष है, इसकी अनुमति लेकर उन वृक्षों की कटाई की जाए। साथ ही उन्हीं स्थानों पर बड़े पेड़ों का रोपण किया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक पौधे लगाने का कार्य किया जाए। इसके साथ ही शासकीय कार्यालयों, स्कूलों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पानी की सुविधा सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कहा कि आचार संहिता के पहले हितग्राही मूलक रूके कार्याें का भी त्वरित निराकरण किया जाए। साथ ही राजस्व के लंबित प्रकरणों का भी निराकरण करने के निर्देश दिए है।