कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा – 102 सीटों पर बीजेपी से बहुत आगे है इंडिया गठबंधन

रायपुर। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान 102 सीटों का पूरा हो गया है। 102 सीटों पर खबरे आयी है इंडिया गठबंधन बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी से। उसकी वजह से भाजपा के नेता बहुत घबराये हुये है इसीलिये कुछ भी अनाप शनाप बयान दे रहे है। वह पूरी तरह झूठ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिक्र तक नहीं है कि मुस्लिम तुष्टिकरण, हिन्दू, मुसलमान तक शब्द तक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका मुद्दा उठाया। जबकि घोषणा पत्र में कही भी जिक्र नहीं है। ये बात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कही।

भाजपा के शीर्ष नेतृत्व उसकी गलत बयानी करके पेश कर रहे है। कही जिक्र भी नहीं है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। देश में कांग्रेस सरकार ने 70 साल से रही है कभी भी किसी महिला का जेवर नहीं लिया है। सबको सुविधाये दी इस देश को बनाया है। आज जो कुछ भी देश में है ये सब है जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी बाजपेयी इन लोगों की देन है। इनको शर्म आती है अटल बिहारी बाजपेयी का नाम लेने में। अटल बिहारी बाजपेयी को अपना नहीं मानते। उनके जमाने में भी काम हुआ।

जो काम हुआ इन प्रधानमंत्रियों को योगदान है। ये तो ऐसा करते है कि 2014 से पहले मोदी जी के आने से पहले देश में कुछ था ही नहीं, सब जो है जंगल था और खेत थे। इन्होने ने ही सब कुछ बनाये। रेल, बैंक, जहाज, सेना भी इन्होने बनायी। ऐसा माहौल बना दिया है मीडिया के जरिए जो असत्य का प्रचार, झूठ जो फैलाया हुआ है कड़े शब्दों में इस तरह के बयानबाजी की निंदा करता हूं। उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इस तरह के बयानबाजी की। चुनौती देता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं दिखाये। अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है जो उन्होंने बोला।

102 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे दूसरे राज्यों का हो उनके हालत बहुत खराब है। इसलिये बेहद परेशान है। राहुल जी कहते है 200 से नीचे आयेंगी वही सब अनुमान सबका है। मीडिया के लोग भी कह रहे है। इसलिये भाजपा कुछ भी मिथ्या प्रचार कर रहे है। जनता को सावधान करना चाहता हूं झूठे प्रचार, मिथ्या प्रचार में नहीं आना चाहिए।

बाबा साहेब अंबेडकर के बनाये गये संविधान को बदलना चाहते है। इनकी बहुत बड़ी साजिश है। किसानों, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, और समाज के लोगों सबके अधिकारों को छिना है। देश की संविधान को बदलने का साजिश कर रहे है। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रहे है। इनको तीन चौथाई बहुमत चाहिये इसलिये इस तरह की बात कर रहे है।

जिसे हम लागू करेंगे। पिछले चुनाव में जो हमने कहा है उसे लागू किया भी है तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल सभी वादे लागू किये। कांग्रेस ने पांच गारंटी दी है। 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे… युवा न्याय- 30 लाख युवाओं को नौकरी, पेपर लीक से मुक्ति, 25 साल तक के डिग्री या डिप्लोमा होल्डर को साल में एक लाख रू. की अप्रेंटिसशिप, 5 हजार करोड़ का नया स्टार्टअप फंड, अग्निवीर योजना बंद, पुरानी भर्ती योजना चालू करेगी।

महिलाओं के नारी न्याय-केंद्र सरकार की नई नौकरी में 50ः महिला आरक्षण मिलेगा, गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपये दिया जाएगा, कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल की सुविधा, हर पंचायत में एक अधिकार सहेली होगी, आशा, मिड डे मिल, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी मिलेगी।

किसानों के लिये किसान न्याय- किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटाई जाएगी, कर्ज माफी प्लान लागू करने के लिए आयोग बनाया जाएगा, किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी, फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर होगा, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ एमएसपी का कानूनी गारंटी होगी।

श्रमिक न्याय – 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी मिलेगी। मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी बंद होगी, शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई पॉलिसी होगी, दैनिक मजदूरी 400 रुपये, मनरेगा में भी लागू होगा, असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा होगा।

हिस्सेदारी न्याय-एसटी, एससी, ओबीसी को पूरा हक दिया जाएगा, जितनी एसटी, एससी की जनसंख्या उतना बजट होगा, वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला होगा, संवैधानिक संशोधनों से 50 फीसदी की सीमा खत्म करेंगे होगा, समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती होगी।
वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएंगे।

मतदान ईवीएम के जरिए होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा। 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा। इसके तहत दलबदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगी। हर मामले को संसद या राज्य विधान मंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।