रायपुर। रायपुरवासियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। और वो ये कि राजधानीवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान नहीं करना पड़ेगा. इसे लेकर MIC की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में महापौर एजाज ढेबर ने इस बात का ऐलान किया। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया हैं कि नगर निगम के NOC के बिना राजधानी में कही भी रजिस्ट्री नहीं होगी।
इसी के साथ निगम एमआईसी की बैठक में विभिन्न 7 एजेण्डों पर एजेण्डावार विचार कर आवश्यक निर्देश दिये गये। मच्छर उन्मूलन, श्वान नसबंदी कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाने पर विचार- विमर्श किया गया।
बता दें कि आज नगर पालिक निगम रायपुर के मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में नगर पालिक निगम की मेयर इन काउंसिल एमआईसी की बैठक महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता एवं सभापति प्रमोद दुबे, आयुक्त अबिनाश मिश्रा एमआईसी सदस्य ज्ञानेश शर्मा, श्रीकुमार मेनन, नागभूषण राव,समीर अख्तर, सतनाम सिंह पनाग, सुन्दर लाल जोगी, रितेश त्रिपाठी, जितेन्द्र अग्रवाल, सुरेश चन्नावार, श्रीमती द्रौपती हेमंत पटेल, अपर आयुक्त एवं सचिव विनोद पाण्डेय की उपस्थिति में हुई।
एमआईसी की बैठक में विभिन्न विभागों के निर्धारित 7 एजेंडों पर विचार – विमर्श कर संबंधित अधिकारियों को एजेंडावार आवश्यक निर्देश नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत दिये गये।
महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, आयुक्त अबिनाश मिश्रा, एमआईसी सदस्यों ने राजधानी शहर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में मच्छरों पर कारगर नियंत्रण हेतु प्रभावी तरीके से मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के सम्बन्ध में चर्चा एवं विचार -विमर्श किया एवं इस सम्बन्ध में पावर पॉइंट प्रजेटेंशन देखा. वहीं शहर में आवारा श्वानों पर केन्द्र सरकार के अधिनियम के अनुरूप कारगर अंकुश लगाये जाने के उपायों पर पशु चिकित्सकों से चर्चा की एवं आवारा श्वानों की नसबंदी के कार्य को शहर में प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी।
एमआईसी की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय प्रस्ताव के अनुसार निगम में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता हेमन्त शर्मा,इस माह दिनांक 29 फरवरी 2024 को निगम सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता बद्री चंद्राकर, निगम से सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड – 3 कर्मचारी मोहम्मद खान को 1-1 वर्ष की संविदा नियुक्ति देने के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में भेजने की सर्वसम्मति से अनुशंसा कर दी गयी।