भोपाल। Good News : छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय शेष हैं। ऐसे में अभी से राजनितिक दलों ने घोषणाओं की झड़ी लगाना शुरू कर दिया हैं। रविवार को CM शिवराज ने कई घोषणाएं किए थे वहीं कांग्रेस की दिग्गज नेत्री प्रियंका गांधी आज मध्यप्रदेश पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की हैं।
उन्होंने कहा कि जब मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब उन डेढ़ साल में बहुत काम हुआ। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया गया था। एक करोड़ परिवारों को बिजली मुफ्त मिली थी। गौशालाएं बनवाई गई थीं।
उन्होंने घोषणा किया कि अगर MP में हमारी यानी कांग्रेस की सरकार बनी तो हर महीने 1500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होगी। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी। पुरानी पेंशन लागू होगी। आपका दर्द हम समझते हैं। किसान कर्ज माफी का काम पूरा करेंगे। बचे किसानों का ऋण माफ होगा। ये हमारी गारंटी है।
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की है. सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के समय एकमुश्त 1 लाख 25 हजार रुपए दिए जाएंगे.
इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। यहां उन्हें मांगपत्र सौंपा गया, जिसपर मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगें थी। इसपर जवाब देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 लाख 25 हजार रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका को 1 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाएंगे।
सीएम शिवराज ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की और कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रतिमाह 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय पांच हजार से बढ़ाकर साढ़े छह हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा होगा. साथ ही आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को पदोन्नति में आरक्षण अब 25% नहीं बल्कि 50 प्रतिशत मिलेगा.
जब मैं सीएम बना था तो मानदेय 500 रुपए था
सीएम शिवराज ने मंच से बताया कि जब वह मुख्यमंत्री बने थे तो मानदेय 500 रुपए था, जिसे उन्होंने 2008 में बढ़ाकर 1500 रुपए किया था और साल 2018 में मानदेय को बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया था.