Parliament Monsoon Session : लोकसभा से दिल्ली सेवा बिल पास, राज्यसभा में दो अहम विधेयक पारित, दोनों सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली। Parliament Monsoon Session : संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्षी दल जहां सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़े हैं तो वहीं सरकार चर्चा की बात कह रही है। हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ रहा है। इस बीच कई महवत्पूर्व विधेयक पारित हुए हैं।

दिल्ली सेवा विधेयक जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 के रूप में भी जाना जाता है, गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। इस बिल के पारित होते ही विपक्षी सांसदों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट किया। यह बिल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया था।

बता दें कि दिल्ली सेवा विधेयक मौजूदा अध्यादेश की जगह लेगा जो दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर देता है।

Parliament Monsoon Session : राज्यसभा की आज की कार्यवाही में प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 को पारित कर दिया गया है। इस क्रम में राज्यसभा में प्रेस और आवधिक पंजीकरण (पीआरपी) विधेयक, 2023 पेश किया गया है। यह विधेयक मौजूदा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 के स्थान पर है। पीआरबी अधिनियम देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को नियंत्रित करता है।

राज्यसभा दो अहम विधेयक पारित

राज्यसभा की कार्यवाही कल यानी चार अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा ने प्रेस एवं नियत कालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें प्रकाशकों के लिए प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करने तथा पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आनलाइन बनाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उच्च सदन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा रखे गए इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।

Parliament Monsoon Session : इसके अलावा राज्यसभा ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें दलाली पर रोक लगाने एवं कानूनी पेशे के नियमन को बेहतर बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ऐसे दलालों की सूची प्रत्येक अदालत में लगाई जाएगी। किसी व्यक्ति का नाम दलालों की सूची में आने पर उसे तीन माह तक की सजा या 500 रूपये का अर्थदंड या दोनों लगाए जा सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर बोला हमला

Parliament Monsoon Session : गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर निशाना साधते हुए सीएम अरविन्द केजरीवाल ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर लिखा है कि आज लोक सभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना।

बिल का समर्थन करने के लिये उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है। बस इधर उधर की फ़ालतू बातें कर रहे थे। वो भी जानते हैं वो ग़लत कर रहे हैं। ये बिल दिल्ली के लोगों को ग़ुलाम बनाने वाला बिल है। उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। INDIA ऐसा कभी नहीं होने देगा।