Raipur News : यूनिपोल घोटाले पर महापौर एजाज ढेबर ने गड़बड़ी में लिप्त अधिकारी-कर्मचारियों को लगाई फटकार, PC में बोले- “दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई”

रायपुर। Raipur News : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगे मिनी यूनीपोल गड़बड़ी का मुद्दा इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। वहीं इस मामले पर महापौर महापौर सख्त नजर आ रहे हैं। महापौर एजाज़ ढेबर ने आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए गड़बड़ी में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई हैं।

महापौर ऐजाज़ ढेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ” “पिछले डेढ़ महीने से यूनीपोल घोटाले पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबरे चल रही हैं। अधिकारियों से 17 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। आज 17 बिंदु पर जवाब आया लेकिन सटीक जानकारी नहीं दी गई।

एजेंसी से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी लिप्त दिखाई देती हैं। जांच दल बना दिया गया कोई गलत हुआ तो कोई बचने वाला नहीं। जो जांच रिपोर्ट आई हैं हम उनसे सवाल पूछेंगे। यह राशि रायपुर के विकास में काम आता। 4 लोगो की जांच टीम मंत्रालय में बनी हैं। जो भी अधिकारी-कर्मचारी शामिल है उनपर कार्यवाही होंगी। कमेटी जांच उनके उत्तर को जानकर कार्यवाही करेंगी।”

नहीं हुआ नियमों का पालन

महापौर ढेबर ने कहा कि नगर निगम को इससे करीब 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। अधिकारी होर्डिंग्स लगाने या उनके टेंडर जारी करने में नियमों का पालन करते तो ये रकम निगम के पास आती। इस राशि का इस्तेमाल गार्डन, मोहल्लों के विकास में होता।

4 महीने में दी गई 51 बोर्ड की परमिशन

महापौर ढेबर ने आगे कहा “अधिकारियों ने यूनिपोल लगाने मनमानी की और एजेंसियों को फायदा पहुंचाया। काम एजेंसी की अनुशंसा पर दे दिए गए। 51 बोर्ड की परमिशन 4 महीने में दे दी गई। एजेंसी से ज्यादा हमारे अधिकारी कर्मचारी ज्यादा लिप्त दिखते हैं। अपना ही सोना खोटा है तो सुनार को क्या दोष दें। एजेंसी ने काम किया, गलत तो अफसरों ने किया। अधिकारी दोषी हैं, कर्मचारी अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, एजेंसी को मैं दोषी नहीं मानता, मेरे ही आदमी कागज बना रहे हैं।”

जानकारी संतुष्ट करने योग्य नहीं

मेयर एजाज़ ढेबर ने कहा, “हमने BOT (बॉट) और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के आधार पर डिवाइडरों पर लगे मिनी यूनिपोल की निविदा में हुई अनियमितता की जांच की है। दिए गए समय तक हमें इस संबंध में जानकारी मिली है जो संतुष्ट करने योग्य नहीं है। इसके अलावा,

स्मार्ट टॉयलेट के आसपास लगे दो-दो मिनी यूनिपोल के संबंध में भी निविदा संबंधित त्रुटियों और निविदा नियम और शर्तों के उल्लंघन की खबरें सामने आई हैं। नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और अधिकृत विज्ञापन एजेंसियों पर इस संबंध में सवाल उठाए गए हैं। जल्द ही कार्रवाई होगी।