खैरागढ़। Show Cause Notice : लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 47 कर्मचारियों को जिला निर्वाचन कार्यालय ने कुल 47 लोगों को कारण बताओ नोटिस नोटिस जारी किया है। सभी निर्वाचन दल के अधिकारी-कर्मचारियों से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार इन कर्मचारियों पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है।
बता दें कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही करने वाले खैरागढ़ जिले के 47 अधिकारी-कर्मचारियों को अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल द्वारा नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर कारण सहित संतोषप्रद जवाब मांगा गया है। वहीं नोटिस का स्पष्ट एवं समयावधिमें जवाब नहीं मिलने पर इन सब के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।
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जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार, विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए मतदान दल में लगाई गई थी और इस दौरान सभी को विधिवत तीन चरणों में प्रशिक्षण दिया किया गया था। लेकिन मतदान के एक दिन पूर्व 25 अप्रैल की सुबह मतदान दल के कुछ अधिकारी-कर्मचारियों ने रवानगी के समय ही स्वास्थ्य खराब और अन्य कारणों से मतदान ड्यूटी पर जाने से इंकार कर दिया गया था। जिससे निर्वाचन कार्यालय को अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन द्वारा रिवर्ज मतदान दल के अधिकारी और कर्मचारियों की व्यवस्था करते हुए मतदान केन्द्र के लिये दलों को रवाना करना पड़ा। इससे मतदान दल की रवानगी में देर और अव्यवस्था हुई।
इसके अलावा समय सीमा बैठक (टी एल मीटिंग) में नदारद सात अधिकारियों को भी आज नोटिस जारी किया गया है। समय सीमा की बैठक में बिना आधिकारिक जानकारी दिए अनुपस्थिति और अपना प्रतिनिधि भी नहीं भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए शोकाज नोटिस जारी किया गया है। शोकॉज नोटिस जारी होने वालों में बृजेश पटौरिया कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग एडीबी दुर्ग, सहदेव सोनवानी कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला खैरागढ़, पवन मेश्राम मंडी सचिव कृषि उपज मंडी गंडई, सुदेश सिंह मंडी सचिव कृषि उपज मंडी खैरागढ़, पूर्णिमा गुप्ता सहायक अभियंता क्रेडा राजनांदगांव, सौरभ ताम्रकार अनुविभागिय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छुईखदान, आरके राठौर अनुविभागिय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा खैरागढ़ का नाम शामिल है। इन सभी अधिकारियों को बैठक में उपस्थित नहीं होने या अपना प्रतिनिधि नहीं भेजने पर नोटिस जारी हुआ है।