Union Budget 2024 : वित्त मंत्री ने किए कई बड़े ऐलान, जानिए आम आदमी के लिए क्या है खास?

नई दिल्ली। Union Budget 2024 : मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने इस दौरान कई राहत का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है।

रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए है-

टीडीएस भरने में देरी पर कानूनी कार्रवाई नहीं
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए TDS में रियायत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि TDS भरने में देरी पर अब क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा।

अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान के लिए एनपीएस वात्सल्य
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि माता-पिता और अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान प्रदान करने के लिए सरकार ‘एनपीएस वात्सल्य’ लॉन्च करेगी।

इनकम टैक्स आसान होगा, टीडीएस पर भी बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा. टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा.

मोबाइल फोन सस्ते होंगे
बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे. इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी. कैंसर की तीन दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है. सोना-चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है. ऐसे में ये भी सस्ते होंगे.

सोना-चांदी सस्ता होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स सस्ते होंगे। इसके साथ ही सोना-चांदी भी सस्ता होगा। इंपोर्टेड जूलरी सस्ती होगी। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया है। सोलर पैनल, सोलर, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, चार्जर आदि सस्ते होंगे। वित्त मंत्री ने कई दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं से कस्टम ड्यूटी कम करने या हटाने का ऐलान किया है। इससे एक्स रे मशीन सस्ती होगी।

कैंसर की दवाएं भी सस्ती होगी

कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी. कीमती धातुओं के संबंध में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% की जाएगी. नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा. बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी. वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा.’