दुर्ग : बारिश, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन पर संभागायुक्त की सख्त हिदायतें

दुर्ग। संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने जिले के सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि बारिश के कारण उत्पन्न जल भराव की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखें और आगामी संभावित भारी वर्षा को देखते हुए राहत शिविरों के लिए स्थानों का चिन्हांकन अभी से कर लिया जाए।

उन्होंने कहा कि नगर निगम दुर्ग, भिलाई, भिलाई-3 (चरोदा) एवं रिसाली क्षेत्र में निर्मित अटल आवास और अन्य नए आवासों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर बाढ़ प्रभावितों को तुरंत शिफ्ट किया जाए।

कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में श्री राठौर ने यह भी कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में वर्षा जल संचयन (वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) को प्राथमिकता के साथ स्थापित किया जाए, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि वे सभी नए भवनों में यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

हरियाली और पर्यावरण पर विशेष बल

संभागायुक्त ने वन विभाग और एसडीएम को निर्देश दिए कि वर्षा ऋतु में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार वृहद वृक्षारोपण कर जिले को अधिक से अधिक हरित बनाएं। पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई और सीएमजीएसवाई जैसी एजेंसियों को सड़कों के किनारे और धान संग्रहण केंद्रों की बाउंड्री में भी पौधारोपण करने को कहा गया है।

स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर सतर्कता

संभागायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि वर्षा ऋतु में उत्पन्न मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पीएचई विभाग को हैंडपंपों का क्लोरीनेशन समय-समय पर करने के निर्देश दिए गए।

अधोसंरचना और ई-गवर्नेंस पर फोकस

श्री राठौर ने जेल, अस्पताल, तहसील और एसडीएम कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। इसके अलावा, सभी निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात संबंधित विभागों को भवनों का टाइमबाउंड हैंडओवर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कार्यालयों में अनुशासन और डिजिटल क्रांति

सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के निर्देश के साथ-साथ, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जानकारी दी कि जिले में शीघ्र ही ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी विभाग अपने नोडल अधिकारियों की मेल आईडी चेक कर आवश्यक तैयारी करें। बजट के अभाव में जिला कार्यालय को सूचित कर शासन को प्रस्ताव भेजे जाएं।

बाढ़ राहत और सुरक्षा व्यवस्था

कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को पूर्व वर्ष के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निचली बस्तियों में सुरक्षात्मक उपाय करने, राहत शिविरों के लिए स्कूल, पंचायत भवन, धर्मशाला जैसे स्थान चिन्हांकित करने के निर्देश दिए। नदी किनारे ईंट भट्ठों में कार्यरत मजदूरों को समय रहते सूचित करने के लिए खनिज विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

• आधार अपडेशन कैंप स्कूलों में लगाए जाएं।

• लखपति दीदी योजना के तहत हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से जोड़ा जाए।

• ई-केवाईसी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा हो।

• अनधिकृत अनुपस्थित कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।