CG Budget Session 2024 : अजय चंद्राकर ने उठाया तेलीबांधा से VIP चौक तक डिवाइडर निर्माण का मुद्दा, होगी जांच… नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पर पूछा सवाल

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रायपुर। CG Budget Session 2024 : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट सत्र में तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई हैं। इस दौरान रायपुर के तेलीबांधा से वीआईपी सड़क सुंदरीकरण में गड़बड़ी का मुद्दा उठा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने यह मुद्दा उठाया। जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने माना कि गड़बड़ी हुई है। उन्होंने समिति बनाकर जांच की बात कही।

विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा, रायपुर के जोन क्रमांक 10 अंतर्गत तेलीबांधा चौक से वीआईपी चौक तक डिवाइडर सौंदर्यीकर कार्य हेतु दिनांक 26.10.2022 को कुल कितनी लागत का टेंडर जारी किया गया था ? तथा निर्माण कार्य, किस मद की राशि से, कब से, किसी एजेंसी द्वारा प्रारंभ किया गया था विभाग को कब पता चला कि निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री अरुण शाह ने बताया तेलीबांधा चौक से वीआईपी चौक तक डिवाइडर का सौंदर्यीकरण कार्य के लिए दिनांक 26.10.2022 को 12 विभिन्न कार्य हेतु अलग-अलग कुल राशि 200.36 लाख लागत का टेंडर जारी किया गया था उक्त कार्य हेतु अनटाईड फंड से स्वीकृति प्रदान की गई थी स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण से प्रारंभ होने की जानकारी वार्ड निरीक्षण के दौरान उप अभियंता से प्राप्त हुई है।

उप अभियंता नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा स्थल पर निर्माण एजेंसी के मालिक का नाम पता पूछने पर स्थल पर कार्यरत मजदूरों द्वारा अभिज्ञता जाहिर की जिसके कारण एजेंसी का नाम एवं पता नहीं चल पाया है। निर्माण के संबंध में समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर जोन क्रमांक 10 द्वारा जारी की गई निविदा 26 अगस्त 2022 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था।

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नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पर पूछा सवाल
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने वन मंडल मरवाही में अनियमितता पर प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि, 40 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जांच में देरी क्यों हुई ? आखिर मेहरबानी किस पर की गई? विभाग अनियमितता पर कब कार्रवाई करेगा? इस पर वनमंत्री केदार कश्यप ने मंत्री केदार कश्यप ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द मामले में कार्रवाई की जाएगी। 6 माह में जांच पूरा कर लेंगे। उन्होंने बताया कि 35 लोगों पर जांच चल रही है।

इस मुद्दे पर धर्मजीत सिंह ने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है। मरवाही वन मंडल ऐसा था जहां रेंजर DFO के पद पर थे। जो काम वहां हुआ उसका पूछताछ करने दुबई तक जाना पड़ेगा।


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